ਮੁੰਬਈ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ।2008 ਦੇ 26-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਸ "ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 10 ਆਤੰਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਓਪੋਲਡ ਕੈਫੇ, ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 20 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਦੋ ਆਤੰਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਬਰਾਏ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਮਲ ਆਮਿਰ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਜਮਲ ਆਮਿਰ ਕਸਾਬ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ।
ਆਤੰਕੀ ਕਸਾਬ 'ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸਾਬ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 21 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਯਦ ਜ਼ਬੀਉਦੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਉਰਫ ਸਈਅਦ ਜ਼ਬੀਉਦੀਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਊਦ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ । ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 24 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2009 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਤ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। 8 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ 2011 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਦੀ "ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉੜੀ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੜ ਕੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
( ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें